पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से नैनीताल स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर नगला क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान शुक्ला ने नगला क्षेत्र का विस्तृत नक्शा और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिससे नगला में निवास कर रहे 738 परिवारों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगला के संबंध में चल रहे वाद का निस्तारण करने के लिए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया, इस समिति का उद्देश्य नगला क्षेत्र में न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए विकास और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दों पर समाधान निकालना है।
समिति पी0डब्ल्यू0डी0 को निर्देशित करेगी कि वह नगला के मुख्य मार्ग के दोनों ओर नपाई करे, और साथ ही वन विभाग का सीमांकन जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने इस बैठक में नगला क्षेत्र के निवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वय से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मांग की कि उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में नगला क्षेत्र का समग्र सीमांकन किया जाए और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाए, ताकि वहां रह रहे परिवारों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने पूर्व विधायक शुक्ला को आश्वासत किया कि नगला क्षेत्र से जुड़े हर पहलू पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाए, अतिक्रमण के मामलों में उचित जांच के बाद सभी संबंधित विभागों के सीमांकन के साथ एक संतुलित और निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का यह कदम क्षेत्र में न्यायिक और विकासात्मक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो नगला के सैकड़ों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होगा।