काशीपुर। चुनाव में नेताओं के हैलीकॉप्टर भले ही काशीपुर में उतरते रहे हो लेकिन आम जनता को हैली सेवा उपलब्ध कराने के लिए काशीपुर तहसील में उपयुक्त भूमि नहीं है। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता व माकाक्स अध्यक्ष नदीम उद्दीन के द्वारा मांगी गयी सूचना से हुआ है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता तथा समाज सेवी संस्था माकाक्स के अध्यक्ष नदीम उद्दीन ने 2021 में उत्तराखंड नागरिक उड्डन विकास प्राधिकरण को काशीपुर को हैलीसेवा से जोड़ने की आवश्यकता व महत्व बताते हुये उत्तराखंड के पांचवें सबसे अधिक आबादी वाले, आई.आई.एम. वाले, ऐतिहासिक तथा प्रदेश के सीमान्त प्रवेश द्वार वाले नगर काशीपुर को हैलीसेवा से जोड़ने का निवेदन किया था।

इस पर सहमत होते हुये प्राधिकरण ने अपने पत्रांक 4908 दिनांक 28 जुलाई 2021 से जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर से सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम के सुझाव/निवेदन की प्रति संलग्न करते हुये उक्त स्थान पर हैलीपेड निर्माण हेतु अथवा हैलीपेड निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त अन्य चयनित चयनित भूमि का स्थलीय निरीक्षण के पश्चात भूमि के कार्डिनेटस तथा भूमि का स्वामित्व की जांच/आख्या उत्तराखंड नागरिक उड्डन विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

लंबे समय तक किसी कार्यवाही की सूचना न मिलने पर सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम ने जिलाधिकारी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगी तो लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कलैक्ट्रेट, उधमसिंह नगर ने प्राधिकरण को पत्र प्राप्त होने तथा इस हेतु उपजिलाधिकारी काशीपुर के जांच आख्या/प्रस्ताव हेतु पत्र तथा रिमान्डर भेजे जाने से अवगत कराया तथा सूचना प्रार्थना पत्र को इसकी सूचना हेतु उपजिलाधिकारी, काशीपुर को हस्तांतरित कर दिया। उपजिलाधिकारी काशीपुर ने इस प्रार्थना पत्र को लोक सूचना अधिकारी तहसील काशीपुर को हस्तांतरित कर दिया।

लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय,काशीपुर ने अपने पत्रांक 133 दिनांक 06-04-2024 से डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/राजस्व निरीक्षक क्षेत्र पैगा की सूचना की प्रति उपलब्ध करायी। इसके साथ काशीपुर तहसील के समस्त राजस्व उपनिरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायी है। इसमें सभी राजस्व उपनिरीक्षकों ने उनके क्षेत्र के किसी भी ग्राम में हैलीसेवा हेतु कोई भी निर्विवाद भूमि उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट दी है।

सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम ने बताया कि प्राधिकरण के पत्र पर 3 वर्ष तक कार्यवाही न होना तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले में रूचि न लेना तथा रूकवाये रखना अत्यंत चिन्ता जनक तथा निराशा पूर्ण है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजे गये सुझावों में हैलीसेवा की आवश्यकता के मुख्य आधारों मंे काशीपुर उत्तराखंड का सबसे अधिक आबादी वाला नगर होने, कुमाऊं मण्डल का प्रवेश द्वार, रेलवे जंक्शन वाला नगर निगम क्षेत्र होने, हेमपुर (गौशाला) तथा कुण्डेश्वरी एस्कॉर्ट फार्म में पर्याप्त भूमि होने, आई.आई.एम. वाला नगर होने, औद्योगिक तथा ऐतिहासिक नगर तथा पर्यटन की संभावनाओं वाला शहर होने, प्रदेश स्तरीय गन्ना आयुक्त कार्यालय होने, 1952 से मांग वाला प्रस्तावित जिला मुख्यालय होने, प्राइवेट व सरकारी इंडस्ट्रियल इस्टेट सहित विभिन्न आधारों का उल्लेख किया है।