पंचायती राज दिवस भारत में हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को समझाना और लोगों में इसके लिए जागरूकता पैदा करना है। इस दिन लोग अपने गाँवों में कार्यक्रम, समारोह और संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं जो इस व्यवस्था के महत्व को दर्शाते हैं।
इस दिन कई जिलों और शहरों में भी संबोधन व विशेष व्याख्यान का आयोजन किया जाता है जिसमें स्थानीय नेताओं, समाजसेवियों, अधिकारियों और आम जनता सम्मिलित होती है।
इस दिन के अवसर पर स्थानीय पंचायतों को उनके द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान भी चलाए जाते हैं।
इसकी शुरुआत 2010 को की गई। यह दिन 1992 में संविधान के 73 वें संशोधन के अधिनियम का प्रतीक है। पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है।
पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। “पंचायती राज” शब्द ग्रामीण स्थानीय शासन की प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें स्थानीय ग्राम परिषदें, जिन्हें पंचायत के रूप में जाना जाता है, अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं।
पंचायती राज प्रणाली को भारत में स्थानीय स्तर पर शक्ति और निर्णय लेने के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण समुदायों को अपने स्वयं के शासन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायती राज को एक संवैधानिक जनादेश बना दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत के प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियाँ और जिला स्तर पर जिला परिषदें शामिल हैं।
ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई है, और एक गाँव या गाँवों के समूह के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। पंचायत समिति गांवों के एक ब्लॉक के लिए जिम्मेदार है, और जिला परिषद पूरे जिले के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
पंचायती राज प्रणाली ने भारत में ग्रामीण विकास में विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने महिलाओं और सीमांत समुदायों को निर्णय लेने और शासन में भाग लेने के अवसर भी प्रदान किए हैं। हालाँकि, पंचायती राज प्रणाली के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ भी हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के मुद्दे, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता की कमी और पंचायत प्रतिनिधियों की अपर्याप्त क्षमता निर्माण शामिल हैं।
